२१ असोज २०७९, शुक्रबार
7 October , 2022,Friday

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न

दाङ, साउन २७ । विशेषत निम्न वर्गीय नागरिक आर्थिक अभावमा उपचार गर्नबाट बञ्चित हुन नपारो भन्ने उदेश्यका साथ दाङमा २०७७ साल माघ महिनाबाट स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सुरुभयो । यो कार्यक्रम देशैभर लागू रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । कुनै पनि नागरिकको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यहि दायित्व भित्र रहेर सरकारले देशैभर ५ जना परिवारले १ लाखसम्म सेवा निःशुल्क लिन सक्ने गरी रु ३५०० तिरेपछि स्वास्थ्य वीमा गर्छ ।

यो कार्यक्रम आम नागरिकका लागि लाभदायी छ । ३५ सय तिरेपछि एक लाखसम्मको उपचार ५ जनाले गर्न पाउनु चानचुने कुरा मान्नु हुँदैन । यहाँ नागरिक एक हजार रुपैयाँ नभएर उपचार नगरेका उदाहरणहरु थुप्रै छन् । पैसाको अभावमा घरकै विस्तामा छटपटाइरहेका विरामी गाउँगाउँमा भेटिन्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि यो कार्यक्रम निकै फलदायी भए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । निम्न वर्गीय नागरिकलाई स्वस्थ्य वीमामा सहभागी गराउने उदेश्य कार्यक्रमको छ । तर यहि कार्यक्रम गाउँमानै प्रभावकारी हुन नसक्नु दुःखद हो ।

वीमा कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व कर्ताको गैर जिम्मेवारिपन हो । दाङमा २०७८ को जनगणना अनुसार ६ लाख ७६ हजार जनसंख्या छ । वीमा कार्यक्रम सुरु भएको २ वर्ष भएपनि आजसम्म ५० हजार नागरिकसमेत स्वस्थ्य वीमा कार्यक्रममा सहभागी नहुनु लापर्वाहीको पराकाष्ट नै हो । यो दुई वर्षसम्म जिल्लामा २२ हजार ९ सय ६४ जना मात्र स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सहभागी हुनु जनप्रतिनिधिदेखि स्वास्थ्य वीमामा खटिएकाहरुको गैरजिम्मेवारिपन हो ।

स्वास्थ्य वीमा वोर्डको गैर जिम्मेवारी त यतिसम्म छ कि जिल्लामा कुन पालिकामा कति नागरिक स्वास्थ्य वीमामा सहभागी भए भन्नेसमेत तथ्यांक राखेको छैन । जिल्लाका १० पालिकाका १०० वडाहरु छन् । वडागत विवरण राख्नलाई कठिन हुने भएपनि पालिकागत तथ्यांक नराख्नु वोर्डका कर्मचारीहरु तलबभत्ता पचाउने बाहेक कामप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

अर्को स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, अपांगता व्यक्तिहरुको निःशुल्क वीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा २ वर्षसम्म ६ हजार ६ सय ५६ जनाको मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य वीमा गरिएको छ । के जिल्लामा यहि संख्यामा मात्र जेष्ठ नागरिक र अपांग भएका व्यक्तिहरु छन् त शंकाको विषय यहाँ पनि छ । यहाँ जिल्लाभरका सबै जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समेत स्वास्थ्य वीमा नहुनु अर्को दुःखद पक्ष हो । सरकारको गैर जिम्मेवारिपन हो ।

साथै सरकारले समयमै पैसा नदिएपछि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम खारेज गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । लापर्वाही त केन्द्रीय सरकारदेखि नै देखिएको छ । गाउँ–गाउँमा वीमा सहयोगी सरकारले खटाएको छ । तर सहयोगीहरुले वीमा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउन नसक्दा नागरिकहरु वीमा गराउन इच्छुक देखिदैनन् ।

नागरिकमा जनचेतनाको कमी छ । स्वस्थ्य वीमा गरेर के हुन्छ र? भन्ने नागरिकमा चेतनाको कमी भएको पाइन्छ । यसतर्फ सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कतिपय नागरिक वर्षदेखि एकैपटक ३५ सय तिर्न नसक्ने पनि छन् । यी नागरिकहरुको सरकारले निःशुल्का वीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य वीमा गराएका नागरिकहले पनि अस्पतालबाट सहज स्वस्थ्य सेवा नभएको गुनासो छ । यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ । गुनोसोरहित सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर अवस्पताल र सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अनि सरकारले भनेको कोहि पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट मर्नु नपरोस भन्ने उदेश्य पूरा हुन्छ ।

 

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम : हल्ला धेरै, काम थोरै

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?