२१ असोज २०७९, शुक्रबार
7 October , 2022,Friday

पेचिलो बन्यो द्वन्द्वकालीन ‘ज्यान मुद्दा’

काठमाडौं, भदौ २८ । ‘ज्यान मारेको विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराध’ भन्ने विषय पेचिलो भएर उठेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाले थप छलफल गर्न भन्दै कानुन तथा मानवअधिकार समिति पठाएको उक्त विधेयक ‘द्वन्द्वकालीन ज्यान मुद्दा’सम्बन्धी दुई विषयको विवादका कारण टुंगो नलागेपछि त्यसलाई शीर्ष नेताकहाँ पठाइने भएको छ।

मुख्यगरी ज्यान मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्ने र अन्तिम फैसला विशेष अदालतले गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने विषयमा समितिमा विवाद भएको थियो। ज्यान मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्न नहुने र विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने भन्दै माओवादी सांसदले अडान लिएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन। सोमबार बसेको समितिको छलफलमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गर्न माओवादी लचक भए पनि ज्यान मारेको विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्ने विषयका विरुद्धमा भने अडान लिएपछि सो विषयलाई शीर्ष तहमा लैजान लागिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्र उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्वमा ‘ज्यान मारेको’ विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको भन्नुका साथै ‘ज्यान मारेको’ विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराधका रूपमा आउनुपर्ने अडान एमालेले राखेको छ। कांग्रेसका सांसदहरू पनि एमालेको भनाइप्रति सकारात्मक छन्। मानवअधिकारवादी संस्थाले पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना अंगभंग वा अपांगता बनाउने कार्य, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

दुई दिनअघि समितिमा बोलाइएका द्वन्द्वपीडितले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका थिए। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सहमति नभएपछि ज्यान मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय शीर्ष नेतासमक्ष पुर्‍याउन लागिएको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?