२२ मंसिर २०७९, बिहिबार
8 December , 2022,Thursday

सधैं त्रासमा चिकित्सक

काठमाडौँ, कात्तिक २० । गत कात्तिक ६ गते गोरखा अस्पतालमा ड्युटीमा रहेका मेडिकल अफिसर डा।अविनाश पराजुलीमाथि तीन जनाले ढोका थुनेर कार्यकक्षमै कुटपिट गरे । घटनाको विरोधमा अस्पतालका चिकित्सक हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।

–२०७९ भदौ २ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत डा। करण साहमाथि त्यहीँका कर्मचारी धनबहादुर शाहीले छोराको टाँका काट्न ढिलाइ गरेको निहुँमा आक्रमण गरे । डा। साहको टाउको तथा पेटमा चोट लागेको छ ।

–२०७४ फागुन ६ मा जिल्ला अस्पताल डोटीका डा। जितेन्द्रकुमार सिंहमाथि सामूहिक सांघातिक हमला भयो । त्रसित वातावरणमा काम गर्न नसक्ने भन्दै अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सक राजधानी फर्किए । घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको सट्टा राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको चिकित्सकहरुको आरोप थियो ।

–२०७४ भदौ १० मा एड्भान्स मेडिकेयर अस्पताल वीरगन्जमा कार्यरत डा। सञ्जयकुमार अग्रवालमाथि पनि सांघातिक हमला भयो । उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै बिरामीका आफन्तले आक्रमण गरेका थिए ।

—२०७४ असोज २२ गते महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पनि सांघातिक आक्रमणमा परे । सुत्केरी गराउने क्रममा शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

चिकित्सकमाथि भएका आक्रमणका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार २०६३ सालयता स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार भएका १ सय ६४ वटा घटना दर्ता भएका छन् । ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात तथा अस्पताल तोडफोड गरेमा कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७९ को दफा १५ का अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक चोट पुर्‍याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । तालाबन्दी वा घेराउ, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्‍याएमा, स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गाली गलौज वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, एक जनालाई पनि ऐन नियमअनुसार कारबाही नभएको नेपाल चिकित्सक संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष डा। लोचन कार्की दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका कारण प्रत्येक वर्ष घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष डाक्टरहरुमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गरिएका घटनाको संख्या २५–३० हुने गरेको छ । चिकित्सकहरू जोखिम मोलेर उपचार गर्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले रेफर गर्दा गम्भीर खालका बिरामीको बाटोमै मृत्यु हुने खतरा बढेको छ ।’ एक्सरे, सिटी स्क्यान, भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण नभएको गाउँका अस्पतालमा आउने बिरामी बढी मर्कामा परेको उनले बताए । ‘चिकित्सकले गल्ती गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्धक्क भएर उपचार गर्ने वातावरण नहुँदा कतिपय चिकित्सक बिदेसिन बाध्य छन् ।’ बिरामी पक्षलाई न्याय दिने नाममा अस्पताल र डाक्टरसँग बार्गेनिङ गर्ने समूह भएकाले पनि घटनाले उग्ररुप लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले त्यस्ता घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने बताए । ‘दोषी ठहरिएमा जो कोही कारबाहीको भागिदार हुन्छ,’ उनले भने । प्रशासनले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुमा रहेको त्रास नहट्ने गोरखा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा। हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीले भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

ऐनअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी समन्वयात्मक रूपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख विशेषज्ञको अध्यक्षतामा ७ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा गृह, नेपाल चिकित्सक संघ, स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधि रहने भनिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी समितिको सदस्यसचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक कोषमार्फत स्वास्थ्यकर्मी दोषी ठहरिएमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। कार्कीका अनुसार समिति सक्रिय नहुँदा कोषमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्नुपर्ने रकम संकलन रोकिएको छ । ‘समिति सक्रिय बनाउन पटकपटक मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । तैपनि बेवास्ता हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने ।

कोषमा जनरल, डेन्टल सर्जन, अब्सटेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्टले वार्षिक एक हजार एक सय, रेडियोलोजिस्ट, डर्माटोलोजिस्ट, लेप्रोलोजिस्ट, साइक्याट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स, एनेस्थेसियोलोजिस्टजस्ता चिकित्सकले ७ सय ५०, आयुर्वेद चिकित्सकले ५ सय र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले ३ सय ६५ रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघका अनुसार दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी १२ हजार जना छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। सञ्जयकुमार ठाकुरले समिति निष्क्रिय भए चिकित्सक संघले सचिवमार्फत जानकारी दिनुपर्ने बताए । ‘समिति सक्रिय भएमा पीडित पक्ष, अस्पताल र चिकित्सक सबैलाई फाइदा हुने भएकाले सक्रिय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

चिकित्सकविरुद्ध पनि उजुरी

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार २०७७र०७८ मा चिकित्सकसँग जोडिएको घटनाविरुद्ध ४५ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ६ वटा फर्छ्यौट भएको र बाँकी हुने क्रममा रहेको काउन्सिलले जनाएको छ । हृदयाघातबाट मृत्यु भएका नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन राकेश जंगबहादुर राणाको परिवारले दिएको उजुरीको छानबिन गर्दा मुटुरोग विशेषज्ञ डा। ऋषि खत्री दोषी ठहर भई कारबाही गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

मोरङको रंगेली अस्पतालमा कार्यरत डा। रोशनकुमार झा, डा।सुधीर चौधरीलगायतलाई सचेत गराइएको थियो । उनीहरु समयमा ड्युटीमा नपुग्दा बिरामीको ज्यान गएको भन्दै उजुरी परेको थियो । छानबिन क्रममा उनीहरु ड्युटीको समय ‘बर्थ डे पार्टी’ मा व्यस्त रहेको पाइएको थियो ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा।कृष्णप्रसाद अधिकारीले बिरामीको मृत्युपछि डाक्टरको लापरबाही भन्दै अस्पताल तोडफोड गर्ने र डाक्टरमाथि हातपात हुनेक्रम नरोकिएपछि छानवीनलाई तिब्रता दिएको बताए । ‘धेरै उजुरी छानबिन क्रममै छन्,’ उनले भने, ‘चाँडै नै टुंगो लाग्छ ।’ काउन्सिलका अध्यक्ष डा।भगवान् कोइरालाले बिरामीको उपचारमा लापरबाही भयो भन्ने लागेमा न्यायका लागि उजुरी दिन सक्ने बताए । ‘आवेगमा आएर चिकित्सक र कर्मचारीमाथि हातपात तोडफोड गर्नु उचित होइन,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?