२२ मंसिर २०७९, बिहिबार
8 December , 2022,Thursday

सबल नेतृत्वको अब्बल काम

शेरबहादुर केसी/३ फागुन, २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शंकर पोखरेल साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको सबल नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई अब्बल स्थापित गर्न सफल हुनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित नेताहरु प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न रूची नदेखाइरहेका बेला उहाँको प्रदेश आगमन लुम्बिनी प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय थियो । प्रदेशको सबल नेतृत्व गर्दै प्रदेशलाई विकासको जग बसाले संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश मोडल प्रदेशको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।

प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा शून्यबाट आरम्भ भएको काम साढे तीन वर्षमा नागरिकले देख्ने र महशुस गर्ने विन्दुमा आइपुग्यो । जसले प्रदेशको महत्वपूर्ण जग स्थापित ग¥यो । सरकार सञ्चालनका लागि पूर्वाधार, कानुन र जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्दै सीमित श्रोत साधनलाई सही ढंगले परिचालन गर्दा नागरिकले महशुस गर्ने ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भएको छ ।

योजनाबद्ध विकासमा मोडल
लुम्बिनी प्रदेश मिनी नेपाल हो । भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड र तराईको भू–भाग र सांस्कृतिक रुपमा पनि विविधता पाइन्छ । थारु र मगर दुई आदिवासी समुदायका नागरिकको बसोबास धेरै भएसगैं जातीय विविधताको यो सुन्दर फुलबारी हो । यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशले सिंगो नेपालको झल्को दिन्छ ।

सुस्ता— मर्चवारदेखि राजापुरसम्मको समथर भू—भाग, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको सुन्दर पहाडी भू—भाग तथा सिस्ने र पुथा हिमाल सहितको हिमाली क्षेत्रले विकासका धेरै संभावना र अवसर अघि ल्याएको छ । सबै समुदाय र जाती बीचको सद्भाव र मेलमिलाप ज्यादै अनुकरणीय छ । भौगोगिक र सांस्कृतिक विविधता बोकेको लुम्बिनी प्रदेशमा योजनाबद्ध विकासको खाका लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्नुभयो । योजनाबद्ध विकासको खाकालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेकैले अहिले लुम्बिनी प्रदेश योजनाबद्ध विकासको लागि रोलमोडल भएको छ ।

समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यलाई साकार पार्न पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ । यही आवधिक योजनाको आधारमा सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रम अघि बढे । बजेट विनियोजन मागका आधारमा होइन्,योजनाका आधारमा हुनुपर्छ, त्यसो गर्न सक्दा विकासको प्रतिफल नागरिकले पाउन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सफल भयो ।

पीछडिएको र सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा प¥यो । सुस्ता देखि राजापुरसम्मका मधेसका पछाडि पारिएका वस्ती र समुदायले सरकारको अनुभूति गर्न पाए । यी क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन बजेटले मधेसमा राज्यप्रति आशा र भरोसा बढायो, सरकारप्रति विश्वास बढायो । भैरहवादेखि नजिकै भएर पनि रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र पछाडि परेको क्षेत्र हो । भैरहवाबाट नजिकै भएपर पनि अहिलेसम्म यहाँको सामाजिक अवस्था निकै कमजोर छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको विकासमा अपेक्षित गति अघि बढ्न नसकिरहेको अहिले मर्चवारको सामाजिक जीवन फेरिएको छ । मर्चवारवासीले आत्मसम्मानको महशुस गरेका छन् मर्चवारल ै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक लगायत क्षेत्रमा पाएको बजेट इतिहासमै पहिलो भएको त्यस क्षेत्रका पालिका अध्यक्षहरुले बताइरहेका छन् ।

यद्दपी, प्रदेश सरकार फेरिएसगैं योजनाबद्ध विकासको जगलाई भत्काउने काम भएको छ । बजेट प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन नभई माग र दवावका आधारमा मनपरी कनिका छरेझैं छरिएको छ । सरकार विधि र पद्दतीले चल्नुको साटो विभिन्न स्वार्थ समूहको चंगुलमा फस्यो, जसले आम नागरिकले प्रदेश संरचनामै प्रश्न उठाउने अवस्थामै पुग्यो ।

नागरिकको घरदैलोमा खानेपानीको धारा
नागरिकको हरेक घर धुरीमा स्वच्छ खानेपानीको धारा पु¥याउने संकल्प गरी साढे तीन वर्षमा काम भयो । प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा खानेपानीको धारा पु¥याउने संकल्पलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भयो । कैयौं दुर्गम वस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । साढे तीन वर्षमा १ सय ५८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । ती खानेपानी आयोजनाबाट ५९ हजार ७ सय ७६ वटा धारा जडान भएका छन् । यसबाट ३ लाख ५३ हजार २ सय ३९ जना लाभान्वित भए ।

विगतमा खानेपानी आयोजना शुरु हुने तर सम्पन्न हुने समयसीमाको टुंगो थिएन् । एउटा खानेपानी आयोजना पूरा हुन बर्षौ लाग्दा नागरिकमा विकासप्रतिको आशा निराशामा बदलिएको थियो । खानेपानी आयोजनाका साथै अरु विकास आयोजना बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु प्रतिफलमुखी विकासका लागि निकै राम्रो हो । तर सरकार फेरिएसगैं आएको बजेटमा खानेपानी लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट परेन् ।

पूर्वाधार विकासमा मोडल
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म निर्माण हुँदै गरेको सडकले प्रदेशको मुहार नै बदल्ने छ । लुम्बिनी प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्ट यो सडक निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै धेरै संभावना आउने देखिन्छ । २ सय ९० किमि यो सडकले प्रदेशका पहाडी जिल्लाको यातायात सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउने छ । यो सडकको निर्माणले पाल्पा, अर्घाखाँची,प्युठान,रोल्पा जिल्लाको सञ्चाल आसपासको क्षेत्रका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्मको सहज पहुँच स्थापित गर्नेछ, जसले कृषिको व्यवसायिकरणमा बल पुग्ने छ । कृषि उत्पादनमा अग्रसर पाल्पाको पश्चिम क्षेत्र, अर्घाखाँचीको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्र र रोल्पाको दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रका किसान धेरै लाभान्वित हुनेछन् । यो सडकको निर्माणले महेन्द्र राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गसंगको पहुँच स्थापित गर्ने छ ।

यो सडकको अर्को फाइदा भनेको ठाउँ—ठाउँमा हिल स्टेशन बनाउनु हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पहाडी डाँडामा हिलस्टेशन निर्माण गर्ने र पर्यटक आर्कषित गर्ने योजना अघि सारेको छ । विशेषतः भारतीय सीमावर्ती र नेपालीको तराई क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी बनाइने हिलस्टेशन गर्मीमा शितल र जाडोमा न्यायोको अनुभूति गर्न पाइने छ । पाल्पा—रोल्पा यो सडकको दर्जन ठाउँमा हिलस्टेशन बन्ने छन् । पाल्पाको श्रीनगर,तिनगिरे अर्घाखााँचीको पाणिनी, नरपानी, प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी लगायत विभिन्न ठाउँमा हिलस्टेशनका लागि सडक निर्माणपछि ढोका खुल्नेछ । यो सडक अहिले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाबाट निर्माण भइरहेको छ ।

केही रणनीतिक सडक आयोजनाको निर्माण पछि लुम्बिनी प्रदेश सडक पूर्वाधार सञ्जालको हिसाबले अब्बल हुनेछ । प्रदेश स्थापनादेखि गत असारसम्म ५ सय ४८ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यसैगरी ७ सय २३ किमि सडक ग्राभेल भएको छ भने १ हजार १ सय २३ किमि सडक विस्तार भएको छ । ३ सय १४ किमि सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारका काम
प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार कृषिको व्यवसायीकरण र पर्यटनलाई मान्दै पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर काम भए । पर्यटन विकासका चर्का कुरा हुने तर पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिने प्रवृतिलाई हटाउँदै केही नमूना पूर्वाधार विकासका काम भए । जसले पूर्वाधारको विकास हुन सक्दा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । र, समुदायले यसबाट लाभ पाउन सक्छन् ।

ऐतिहासिक पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगरमा सांस्कृतिक डवली निर्माणले यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बल पु¥याएको छ । बुटवलको बेलवासदेखि नुवाकोटसम्मको सडकले नुवाकोट महत्वपूर्ण हिल स्टेशनको रुपमा स्थापित भएको छ । हिन्दु संस्कृतिमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रुरु क्षेत्रको बृहत्तर विकासको काम गुरुयोजना बनाएर अघि बढाएर धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको ढोका खुलेको छ । रिडी खोला र कालीगण्डकी नदीबाट जोगाउन रुरु क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढेको छ । रुरु क्षेत्र रिडीलाई आर्कषक धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन विभिन्न ७९ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको छ । पवित्र रेसुङ्गामा भएका पूर्वाधार विकासले यहाँको मुहार फेरिएको छ । सडक स्तरोन्नती, पोखरीक्षेत्रबाट मुख्यमन्दिरसम्म पुग्ने आर्कषक ढुंगाको सिढी र पार्कहरुको निर्माणले रेसुङ्गा पुग्नेहरुले प्रदेश सरकारलाई अनुभूति गर्न सक्छन् ।

दाङ उपत्यकाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम अघि बढेको छ । पाल्पाको रानीघाट दरबारसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतीले रानीमहल पुग्ने पर्यटक बढेका छन् । प्युठानको स्वर्गद्धारी पुग्ने सडक लगायतका कामका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक यस्ता थुपै्र स्थलको योजनाबद्ध विकासमा धेरै काम अघि बढे ।

स्वास्थ्य सेवा विस्तारले उत्साह
अहिले जिल्ला अस्पतालको पूर्वाधार विकास राम्रो भएको छ । अस्पतालको सेवा विस्तार र प्रवाहमा आएको गुणस्तरले सुनसान देखिने जिल्ला अस्पतालमा विरामीको चाप बढेको छ । उपचारका लागि बुटवल, कोहलपुर र पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता सामान्यतया हटेको छ । विशेषज्ञ सेवाको लागि मात्रै ठूला अस्पताल नागरिकको रोजाईमा पर्न थालेका छन् । जिल्ला अस्पतालमै उपचार पाउँदा नागरिकको खर्च घटेको छ ।

विशेषज्ञ सेवा सहितको नमूना अस्पताल बनाउने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको काम अघि बढेको छ । यी अस्पतालको पूर्वाधार विकासको लागि डिपिआर तयार भएको छ । केही वर्षमै लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल देशकै नमूना अस्पतालको रुपमा देखिने छन् । छिटो टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व लिएका व्यक्ति नै स्वार्थको जालोमा जेलिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा जे जति घटनाक्रम देखिए,ती अनुचित कार्य हुन् ।

कोभिड—१९ नियन्त्रणको मोडल
लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड—१९ नियन्त्रण र उपचारमा केही नमूना काम गरेको छ । जुन काम अरुका लागि पनि अनुकरणीय भए । कोभिड—१९ को संक्रमण शुरु भए लगत्तै चार कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने र त्यसको संयोजन मन्त्रीले गर्ने गरी अघि बढाइयो । कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णयले कोरोना उपचारमा प्रभावकारी भयो । यसो गर्दा अस्पतालका अन्य नियमित सेवा प्रभावित भएनन् । अस्पतालको नियमित सेवा अवरुद्ध नगरी कोभिड उपचारको व्यवस्थापन गर्ने काम लुम्बिनी प्रदेशको मोडल काम हो । कोरोना उपचार कोष खडा गरियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहका लागि अभिभावकीय भूमिकामा प्रदेश सरकार रहयो । १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई रकमको व्यवस्था गरियो । सीमा नाका भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई अरु स्थानीय तहलाई भन्दा धेरै रकमको व्यवस्था गरियो ।

कोभिड—१९ नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेतासंग मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गरेको नियमित भर्चुवल बैठक र अन्तरक्रियाले कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्य गर्न बल पुग्यो ।

पूँजीगत खर्च ९९ प्रतिशत
बजेट निर्माणमा आर्कषक कार्यक्रम आउने तर बजेट खर्च नहुने प्रवृतिले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई गति दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल स्थापित भयो । आर्थिक वर्ष २०७५। ०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार २०७६।०७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो । खर्च भएको बजेट मध्ये पूँजीगत ७९ दशमलव २९ र चालुतर्फ ६० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७७ । ०७८ मा गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैंया विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमा ९९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरी सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश अब्बल भएको छ । गत आबमा चालु खर्च ७७ प्रतिशत भएको र त्यसमा पूँजीगत खर्च जोड्दा बजेटको कुल खर्च ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत हो । चालु खर्च कम र पूँजीगत खर्च बढी हुनु सबल नेतृत्वका कारण संभव भएको हो ।

नेतृत्व फेरिएसगैं बजेट खर्च गर्ने क्षमता घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा ७० दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । जसमध्ये पूँजीगत ७० दशमलव १४ र चालु ७१ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । पूँजीगत भन्दा चालु खर्च बढ्नुले सरकार मितव्ययी रूपमा नचली मनपरी चलेको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो ।

प्रदेशको सफल मुख्यमन्त्रीको छाप छाड्न सफल नेता पोखरेल अहिले दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित उहाँ मुलुकले नै आशा गरेको एउटा वैचारिक नेता हो । आम निर्वाचन नेतृत्वको परिक्षण र स्थापित हुने मौका हो । सबल नेतृत्व निर्वाचनमा चुनिदा मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कार्यान्वयन अघि बढाउन संभव छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?