२१ असोज २०७९, शुक्रबार
7 October , 2022,Friday

नेपालमा सन् २०३० पछि विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै हुने

काठमाडौँ, असोज ७ । सरकारले पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै कति समयमा यसको आयात रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभएको हो ।

बिहीबार राजधानीमा सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व सचिवको नेतृत्वको एउटा समितिले यसबारे अध्ययन गर्दै छ ।” विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सरकार विद्यमान नीतिबाट पछाडि नहट्ने भएकाले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सन् २०३० पछि सबै सवारीसाधन विद्युतीय मात्रै हुने गरी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले वार्षिक तीन खर्ब चार अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीको आयात भएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विगत छ महिनादेखि मोटरसाइकल, कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध असोज २८ गतेसम्मका लागि कायम छ । अर्थमन्त्री शर्माले अब हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले निर्यात बढाएर मात्र आयात खोल्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको निर्यातमा अनुदान चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै लागू हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “कार्यविधि बन्दै छ तर अनुदानका लागि कार्यविधि नै कुर्नुपर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

उत्पादन वृद्धिलाई संस्कृतिका रूपमा लिनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो । बाहिरबाट खोलेर नेपालमा ल्याएर जोडेर ‘भ्यालु एड’ नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा छुट दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । “यसरी एसेम्बल उद्योग चलाएर हँुदैन । उद्योग चलाउन छुट कति चाहिन्छ भन्नुस् तर राज्यलाई फाइदा हुनुपर्छ । छुट मात्रै लिएर हँुदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पहल गरिरहेको सङ्केत गर्नुभयो । ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न आगामी हप्ता मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुद्दती खातामा १३÷१४ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राखेर देशमा उद्योग विकास हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । गोरखापत्रबाट ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?