२२ मंसिर २०७९, बिहिबार
8 December , 2022,Thursday

सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारको दुई करोड सकियो

काठमाडौँ, मंसिर ६ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डलर खर्चिएर गरेका विज्ञापन चर्चाका विषय बने । फेसबुकमा कसले कति डलर खर्चिएर कन्टेन्ट बुस्ट गर्‍यो भनेर निकै लेखाजोखा भयो । तर, चुनावसम्बन्धी खर्च त्यति मात्र नभई सोसल मिडिया टिम बनाउन, कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न, ग्राफिक डिजाइनिङदेखि अन्य शीर्षकमा पनि भएको जानकारहरू बताउँछन् । पहिलेका चुनावहरूमा झैं सारा सहरभरि पोस्टर टाँसेर, झन्डा छापेर, सभा आयोजना गरेर हुने खर्च अहिले सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो एक महिना ९अक्टोबर २०–नोभेम्बर १८० मा मेटा प्लाटफर्म ९फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप० बाट नेपालमा ९ हजार १ सय ३२ वटा चुनावी विज्ञापन गरिएको मेटाको एड लाइब्रेरी रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसबापत मेटाले १ लाख ४० हजार ६ सय अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार १ करोड ८२ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) आम्दानी गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यो सबै रकम नेपालबाट बाहिरिएको होइन । धेरैजसो रकम संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि ब्राजिललगायत विभिन्न विदेशमा रहेका उम्मेदवारहरूका आफन्त, साथीभाइमार्फत भुक्तानी भएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

हामीले कुराकानी गरेका धेरैजसो उम्मेदवारले परम्परागत शैलीले भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्दा कम खर्च भएको बताएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका जनशक्ति वा स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा सोसल मिडिया कन्टेन्ट उत्पादन गरी खर्च कम गरेको उनीहरूको दाबी छ । सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको नीतिका कारण उम्मेदवारहरूले स्पष्ट रूपले वा वास्तविक खर्च परिणाम नखुलाएका हुन सक्छन् । हामीलाई प्राप्त केही सूचनामा कतिपय उम्मेदवारले डिजिटल मार्केटिङका लागि व्यावसायिक समूह नै परिचालन गरी मोटो रकम छुट्याएका थिए । मेटाले पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको चुनावको खर्चसम्बन्धी विवरणले पनि केही आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।

कसले कति खर्च गर्‍यो ?

मेटाको रिपोर्टअनुसार काठमाडौं–५ का उम्मेदवार श्री गुरुङले फेसबुक विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर ९७ लाख १५ हजार रुपैयाँ० खर्च गरेका छन् । उनले २८ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेको मेटाको तथ्यांक छ । ‘सूचना प्रविधिमा विश्वास गर्ने भएकाले हामी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मार्केटिङमा सबैभन्दा अघि आउन चाहन्थ्यौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘डिजिटल क्याम्पेनिङका लागि १० जनाको समूह बनाएर काम गरिएको थियो । हाम्रो टिममा कन्टेन्ट क्रिएसन, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, सम्पादन, रिसर्च, स्ट्राटेजी निर्माणलगायत कामका लागि विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । डिजिटल माध्यमबाट गरिएको प्रचारप्रसारमा हामी सशक्त नै रह्यौं ।’ डिजिटल मार्केटिङका लागि करिब ५ हजार डलर छुट्याएको गुरुङले बताए । आफ्नै स्टाफ र साथीभाइमार्फत काम गरिएकाले त्यसमा सहज भएको र त्यति खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।

मेटाको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार काठमाडौं–१ का उम्मेदवार किरण पौडेलले ७७ वटा चुनावी विज्ञापनका लागि २ हजार ८ सय डलर खर्च गरेको देखिन्छ । भोजपुर–१ का उम्मेदवार डा। सुरेश बस्नेतले १३ वटा विज्ञापनका लागि २ हजार ४ सय १५ डलर खर्च गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले फेसबुकबाट गरिएको प्रचार व्यापक बनाउन २ हजार १ सय ९८ डलर तिरेर २८ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेको थियो । पुनम घिमिरेमार्फत रकम भुक्तानी भएको ‘ह्वाई नेपाली कंग्रेस’ नामक फेसबुक पेजबाट २६ वटा विज्ञापन बुस्ट गरिएका थिए । यसका लागि १ हजार ९ सय डलर तिरिएको थियो । काठमाडौं–५ को प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ लामिछानेले फेसबुक विज्ञापनका लागि १ हजार ८ सय डलर खर्च गरेको देखिन्छ । काठमाडौं–५ का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले फेसुबकमा २४ वटा सशुल्क विज्ञापन गरेका थिए । त्यसका लागि उनले १ हजार ७ सय खर्च गरे । राप्रपाका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले ४९ वटा विज्ञापनका लागि १ हजार ६ सय डलर खर्चिएका थिए । ‘मेरो आफ्नै पेजमा झन्डै ९ लाख फलोअर्स भएकाले विज्ञापन बुस्ट गर्न त्यति खर्च भएन,’ मिश्रले भने, ‘अर्गानिक रिच कम हुनेहरूले बढी खर्च गरे । गुगल एडका लागि हामीले अप्रुभल पाएनौं । सोसल मिडियाका लागि हामीसँग ४र५ जनाको टिम थियो । सोसल मिडिया क्याम्पेनिङ र ग्राउन्ड क्याम्पेनिङ दुवै राम्रो भएको थियो ।’

काठमाडौं–५ का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशान्त श्रेष्ठले फेसबुकमा सुयोग श्रेष्ठमार्फत १ हजार ६ सय र नरेश शिवाकोटीमार्फत १ हजार १ सय गरी कुल २ हजार २ सय डलर खर्च गरेका थिए । उनले ८० वटा सशुल्क विज्ञापन पोस्ट गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले किशु कुइँकेलमार्फत फेसबुकमा १ हजार २ सय डलर खर्चिएर विज्ञापन गरेको देखिन्छ । ‘मैले मल्टिमिडिया टिम बनाएर प्रचारप्रसार गरेकी थिएँ,’ दर्शनाले भनिन्, ‘जम्मा कति खर्च भयो भन्ने चाँडै सार्वजनिक गर्छु । तर यसपालिको माहोल हेर्दा, सोसल मिडियामा कुन उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कानुन आवश्यक देखियो । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत खाता र अन्य विभिन्न खातामार्फत विज्ञापन गरेका थिए । यसमा निगरानी चाहिने रहेछ ।’

विशेषतस् फेसबुकमा दैनिकजसो भिडियो पोस्ट गरेका काठमाडौं–४ का कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको प्रचारप्रसारका कारण आफूले यसपालि कुनै पनि किसिमको र्‍याली, सभा आयोजना गर्नु नपरेको बताए । ‘मैले अघिल्ला चुनावमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको थिएँ । तर त्यस बेला परम्परागत माध्यमको पनि आवश्यकता परेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि आफ्नो कुरा मतदातासम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल नै पर्याप्त रह्यो ।’ फेसबुक, युट्युब, टिकटक, ट्वीटर सबै माध्यम प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि १५ जनाको टिम बनाएका उनले अघिल्ला चुनावभन्दा यसपालि प्रचारप्रसारमा कम खर्च भएको बताए । ‘२०र२१ वर्षका युवा आफूखुसी मसँग काम गर्न आएका थिए,’ उनले भने, ‘तसर्थ ह्युमन रिसोर्समा धेरै खर्च भएन । मेरो पेजमा फलोअर्स संख्या पनि राम्रो भएकाले कन्टेन्ट बुस्ट गर्नै परेन ।’

पार्टीकै सदस्य सम्मिलित ४र५ जनाको प्रचार टिममार्फत सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गरेको ताप्लेजुङको प्रतिनिधिसभा सदस्यका नेकपा ९एमाले० का उम्मेदवार योगेश भट्टराईको भनाइ छ । स्मार्टफोन, डेटा र इन्टरनेटको पहुँच कम हुने ताप्लेजुङ जस्तो दूरदराजमा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापन पर्याप्त नहुने उनको अनुभव छ । ‘यहाँ घरदैलो र परम्परागत माध्यमबाट पनि प्रचार आवश्यक पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सोसल मिडियाबाट भ्रमपूर्ण प्रचार हुने र मानिसहरूले त्यसबाटै धारणा बनाउने भएकाले यसको नियमन आवश्यक देखियो । मेराबारे पनि अफवाह फैलाइएको थियो । यसलाई कन्ट्रोल गर्न सके सोसल मिडियाबाट छिटो र कम लागतमा प्रचारप्रसार गर्न सकिने रहेछ ।’ आफूले एकाथ कन्टेन्ट शुल्क तिरेर प्रचार गरेको उनको भनाइ छ ।

मेटाले उपलब्ध गराएको अञ्चलगत विवरणमा वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ५७ हजार ६ सय ३१ डलर विज्ञापनमा खर्च भएको छ । नारायणीमा १२ हजार, कोसीमा ११ हजार, लुम्बिनीमा ८ हजार ५ सय र गण्डकीमा ७ हजार ८ सय अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । युट्युब, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, वेब पेजलगायत प्लाटफर्मका विज्ञापनको विवरण पारदर्शी छैनन् । कतिपय दल तथा उम्मेदवारले कलाकार, नाम चलेका व्यक्ति, इन्फ्लुएन्सरहरूमार्फत सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो प्रचारप्रसार गरेका छन् । त्यसमा भएको खर्च पनि खुलासा हुने गरेको छैन ।

डिजिटाइजेसनको युगमा यस प्रकारको खर्च हुनु स्वाभाविक जस्तो देखिए पनि यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ कि भन्ने संशय खडा गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘बाहिर कमाएको रेमिट्यान्सबाटै भुक्तानी भएको रहेछ भने पनि त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमय संकटमा रहेको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा बाहिरिँदा वा रेमिट्यान्स अन्त खर्च हुँदा प्रभाव पर्ने हो । हामी यसबारे के–कसो भएको हो, अध्ययनकै क्रममा छौं ।’

मेटाले यसपालि पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक र चुनावी विज्ञापनसम्बन्धी हिसाबकिताब पारदर्शी बनाएको हो । विज्ञहरूका अनुसार लोकतन्त्रका लागि यो फाइदाजनक हुन सक्छ । किनभने प्रचारका लागि कसले, कति रकम खर्चिरहेको छ भन्नेबारे सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विवरण उपलब्ध भएको छ । ‘यसले निर्वाचनका नाममा गरिने अनेकौं खर्चमध्ये कम्तीमा एउटाको प्रस्ट स्वरूप सबैले हेर्न मिल्ने गरी बहसमा ल्याएको छ,’ डिजिटल मिडियाबारे जानकार उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कतिले यसलाई गोपनीयता उल्लंघन भनिरहेका छन् । तर चुनावी खर्च पारदर्शी हुनु पक्कै राम्रो कुरा हो ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?