२१ असोज २०७९, शुक्रबार
7 October , 2022,Friday

राजधानी स्तान्तरण र जग्गा फुकुवामा विलम्ब

विचार

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राप्ती उपत्यका देउखुरी घोषणा भएको दुई बर्ष भन्दा बढी भई सक्यो । तर राप्ती उपत्यकामा राजधानी कार्यान्वय हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी घोषणासँगै छिट्टै राजधानी स्थानान्तरण गरिने कुरा भएको भए पनि यसमा अझै अलमल छ । यसले राजधानीबासीहरूमा शंकाका प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री बनेपछि कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आएर धेरै पटक अब तत्काल सबै मन्त्रालयहरू आउने दाबी गर्नुहुन्छ । तर उहाँको दाबी बोलीमै सिमित छ ।

राजधानी घोषणा हुँदा खुसी भएका राजधानीबासी यति बेला भने उनीहरुमा निरासा छाएको छ । किनभने, राजधानी घोषणासँगै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा भूमाफियाहरूको ब्यापक जग्गा कारोबार नियन्त्रण गर्न जग्गा खण्डीकरण रोकी राजधानीबासीलाई बास्तविक राजधानीको अनुभूति दिलाउन लागेको थियो । राजधानी घोषणासँगै राजधानी व्यवस्थापनको काम गर्ने र राजधानी क्षेत्रको मास्टरप्लान (गुरुयोजना) बनाउनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरी काम पनि शुरू गरियो । प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भई काम शुरू गरेको झण्डै दुई बर्षपछि बल्लतल्ल प्राधिकरणले गुरुयोजना तयार गरी आफ्नो राय प्रदेश सरकारलाई बुझायो ।

गुरुयोजनाको राय प्रदेश सरकारलाई बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म राजधानीबासीको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन । जग्गा फकुवा हुन नसक्दा यतिबेला राजधानीबासी मर्कामा छन्। राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा के फरक पर्छ र ? राजधानी क्षेत्रका राजनीतिक दलका अगुवाहरू, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजधानीबासीले नै जग्गा फुकुवा हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहँदा प्रदेश सरकारले किन जग्गा फुकुवा गर्न चाहँदैन ? यो प्रश्न आम राजधानीबासीको छ ।

जग्गा फुकुवा नहुँदा उद्योगी, ब्यापारीहरूले कारोबार गर्न पाएका छैनन् । जग्गाजमिन बेचेर गर्नुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । जग्गा कारोबार रोकेर कसैको जीवनमा विचल्लित त भएको छैन? यस तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । जग्गा रोक्का गरेर मात्र समाधान हुने के त? त्यसकारण अब विकल्प सोच्ने कि? सरकार भनेको जनताको अभिभाव हो । अभिभावकले जग्गा रोक्का हुँदा जनताले पाएको दुख बुझ्नु पर्छ ।

अर्को तर्फ स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालय स्थानान्तरण गरिएको छ । एउटा सहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र आर्को स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय छन् । यी नाम मात्रका मन्त्रालय छन् । न त मन्त्री छन् न त कर्मचारी नै । यी मन्त्रालयहरूमा हरिबिजोग छ । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी बाहेक अरू कोही पनि भेटिदैनन् । मन्त्रालयमा कहिले काँही मन्त्री आउँदा पस्ने गरेको भए पनि कर्मचारी भने आएका छैनन् । मन्त्रालयको काम अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुँदै आएको छ । यो अवस्थले स्थायी राजधानी कार्यान्वयन सम्भव छ ? प्रदेशबासीको प्रश्न छ । यस्तो हरिबिजोग बनाउन मन्त्रालयहरू किन देउखुरीमा ल्याईयो? यो सबै सस्तो लोकप्रियता कमाउन बाहेक अरू केही होइन भन्ने आजको गतिविधिले देखाउँदै छ ।

दरबार बिनाको सिंह र सिंह बिनाको दरबारको कुनै औचित्य छैन । हामीलाई त सिंह र दरबार दुई वटै चाहिएको हो । अहिले पनि राजधानी कार्यन्वयनको बिषय भनेको यी दुई मन्त्रालयको जस्तो नै हो । चुनाबी महोल खडा गरेर भोट बैंक बनाउन फेरि पनि राजधानीबासीलाई झुकाउन खोजिदैछ । आजभोलीका नेता, मन्त्रीहरूको बोलीमा कुनै सत्यता छैन । मन्त्री र नेताहरूलाई लाज केही पनि छैन । छ, त केबल सत्ता स्वार्थ मात्र । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ ? के गर्दा चुनाब जितिन्छ ? के बोल्दा जनताले भोट दिन्छन् भन्ने बाहेक अरू कहि छैन । त्यसका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

त्यसैले अब प्रदेशबासीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरूरी छ, को राजधानी पक्षघर हो ? को राजधानीको विपक्षधर हो ? अब आउने चुनाबबाटै राजधानी बिरोधी शक्तिहरूलाई चिन्नु जरुरी छ । राजधानी स्थानान्तरण गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । प्रदेशसभाको भवन निर्माणमा पनि ढिलाई भइरहेको छ। सरकारले यस तर्फ ध्यान दिओस र अबको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीदेखिनै सञ्चालन गरोस ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?