२१ असोज २०७९, शुक्रबार
7 October , 2022,Friday

देशलाई समृद्धितर्फ लैजान एमालेको १० मार्गचित्र

सुरेश गौतम

दाङ, भदौ १७ । आजको विश्व परिवेश निकै गतिशील छ। समयक्रम सँगै ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासले यातायात र सञ्चारका तरिकाहरुमा परिवर्तन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा पनि बदलिँदो आयामिक सम्बन्ध देखिँदैछ। राष्ट्रियताप्रति विश्वका देशहरुमा बढ्दै आएको स्वाधीन चिन्तन र बढ्दो दक्षिणपन्थी धारको उदयले विश्वव्यापीकरणको प्रकृया चुनौतीहरुको दोसाधमा परेको छ।

अन्तरदेशीय बसाइँसराइ, ठूला-ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको क्रमिक विस्तारले विकसित र विकासशील देशहरुको आर्थिक वृद्धिको स्वरुपमा फरक रुपले रुपान्तरण भइरहेको छ। भूमण्डलीय पुँजीवाद र विश्व मानव समाजबीच अन्तरविरोध चर्किरहेको छ।

विश्व वित्तीय पुँजीवादको गहिरिँदो संकटले समाजवादलाई नै सही विकल्पको रुपमा पुष्टि गरेको छ। उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तनले आय र अवसरहरुको वितरणमा देखिएको विश्वव्यापी असमान चरीत्र, उत्पादन सम्बन्ध र प्रतिफलको वितरणमा नवोदित देश र क्षेत्रहरुमा आएको संरचनात्मक परिवर्तन आदिले परम्परागतभन्दा भिन्न र बढी वस्तुगत ढंगले यसको अध्ययन जरुरी भइरहेको छ।

यद्यपि, यसरी परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि नेपाल जस्ता विश्वका गरिब देशहरुको अवस्थामा सुधार आउन निकै कठिनाइ परिहेकोछ। नेपाल अल्पविकसित देशहरुको सूचिमा रही नै रहेको र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएतापनि आर्थिक, सामाजिक, विकासमा ठुलो उपलब्धि हुन नसकेकोले परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अअन्य दलहरु देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुको सट्टा अदृश्य शक्तिको इसारामा सञ्चचालित छन्।

जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र अन्य साम्प्रदायिक द्धेषयुक्त विखण्डनवादी नारा दिइ ठूला-ठूला परिवर्तन र क्रान्तिकारिताको कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउने तर व्यवहारमा नितान्त निजी स्वार्थ पुरा गर्न उद्यत विदेशीको इसारामा काम गर्ने राजनीतिक दलहरुले राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलाईरहैका छन्।

वर्तमान नेपालमा नेकपा एमाले प्रमुख, अग्रणी र जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको रुपमा देश र जनताप्रति समर्पित पार्टी हो। नेपालको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील भइ स्वाधिनतामा गर्व गर्ने यस पार्टीको आफ्नै विशिष्टता छ।

यसर्थ राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने नेपालीहरुको लागि यस पार्टीको गर्विलो अडान र अठोटले धेरै खुसी तुल्याएको छ। यो यश र किर्तिलाई कायम राख्दै नेकपा एमालेले अबको सुनौलो भविष्यतर्फको गमनमा पनि जनताप्रति इमान्दार भइ थप जिम्मेवारी बहन गर्ने, काम अहम दायित्वको विषय पनि भएको छ।

जनतामा पूर्ण समर्पित यस पार्टीले जनताको हक, हित र कल्याणको लागि आफ्नो सत्प्रयास र सदायसता निरन्तर कायम राख्नु पर्नेछ। यी सबै परिप्रेक्षमा अबका दिनमा देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्न र समृद्ध नेपालको निर्माणको आन्दोलनमार्फत देश बदल्न यी १० मार्गचित्रअन्तर्गत रहेर आर्थिक सामाजिक विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ।

१. योजनाबद्ध विकासको एकीकृत पहल

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको अवस्थामा अबको विकास योजना संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको हुनु आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा बसेर देशभरीको योजना बनाउने परिपाटी अन्त्य गरिनु पर्दछ। त्यसरी नै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि स्पष्ट क्यालेण्डर तयार गरिनु पर्दछ।

पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा पनि हिमाल, पहाड र तराईका सन्दर्भमा अलग अलग मापदण्ड र अलग अलग प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन क्षेत्रका लागि कस्तो योजनाबद्ध पहलको खाँचो छ भन्ने कुरा त्यहाको स्थानीय विशेषताका आधारमा तय गर्नु पर्दछ।

विकासमा अहिलेसम्म देखिएको क्षेत्रगत र सामाजिक असन्तुलनलाई कम गर्नका लागि योजनाबद्ध विकास जरुरी छ। बिगतका उदाहरणहरुवाट के पाठ सिक्न सकिन्छ भने केन्द्रिकृत विकासको रणनीतिले पूर्वाधार विकासमा बढी योगदान गर्दछ भने विकेन्द्रित विकास रणनीतिले मानव संशाधनको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्दछ भन्ने रहेको छ।

तर नेपालको प्ररिपेक्षमा हामीले अघि बढाउने विकासका प्रयास केन्द्रिकृत र विकेन्द्रित दुबै हुनु आवश्यक छ। पूर्वाधार विकास र मानव संशाधनको सन्तुलित विकासले नै सग्रतामा आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ भन्ने एमालेको मनसाय हो।

२. एकीकृत भू–उपयोग

भूमि उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन हो। हामी कहाँ जमिनको नीजि स्वामित्वको चरित्र र त्यसप्रतिको सामाजिक लगावका कारणले पूर्वाधार विकासलगायतका कुरामा नकारात्मक असर पनि पार्ने गरेको छ। अर्कोतिर भूमिसंग त्यहाँका जनताका जीवन पद्धति पनि गाँसिएको कारणले गर्दा पूर्वाधार विकासले उनीहरुको जीवन पद्धतिमा कसरी सकारात्मक योगदान पुर्याउछ भन्ने कुरामा पनि सुरुमै ध्यान दिनु आवश्यक छ।

भूमिलाई अहिले पनि परम्परागत रुपमा वर्गीकरण गरिएको अवस्था छ। हाम्रा कानुनी मान्यता र प्रचलनहरुमा सोही अनुरुपका छन्। जबकि यसबीचमा प्रविधि र पूर्वाधारको विकासका कारणले भूमिको परम्परागत उपयोगको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। कृषि कार्यको तुलनामा गैरकृषि कार्यका लागि प्रयोग हुने भूमिको मूल्य आकासिएको अवस्था छ।

सहरी क्षेत्रको आसपासका भिरपाखाहरुसमेत आवास तथा व्यवासयिक क्षेत्रका विकास हुँदै गएको छ। सुविधायुक्त ठाउँमा आवास क्षेत्रको विकास र विस्तारसंगै कृषि भूमि तीव्र रुपमा नासिँदै गएको छ। वनक्षेत्र मासिने क्रम पनि जारी छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिने ठाउँमा वन क्षेत्र र सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना नभएका ठाउ कृषि कार्यका लागि भूमि प्रयोग भइरहेको अवस्था छ।

आवासका लागि प्रयोग भएको भूमि बाढी र पहिरो क्षेत्रमा समेत रहेका छन्। आरक्ष क्षेत्रभित्र र वन क्षेत्रसंग जोडिएका असुरक्षित बस्तीहरु समेत उल्लेख्य मात्रामा छन्। सिमा क्षेत्रमा रहेका कतिपय बस्तीहरुसमेत सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील छन्।

खनिज सम्पदा रहेको ठाउँमा पनि बस्तीको विस्तार भइरहेको अवस्था छ। ठूला(ठूला व्यावसायिक भवनहरु निर्माण भएका ठाउँहरु र घना सहरी बस्तीहरुमा एम्बुलेन्स र दमकल जस्ता साधनहरु प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था छ। भुइँचालोले भवनहरुमा क्षति पुग्दा उद्धारकार्य समेत गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन पुगेको तितो अनुभवसमेत गर्नु परेको छ। यस परिप्रेक्षमा एकीकृत भू-उपयोगको नीति तयार गरी लागु गर्नु पर्दछ।

एकीकृत भू-उपयोगको नीति तयार गरी लागु गर्दा भौगर्भिक अवस्थाको अनिवार्य अध्ययन गराइनु पर्दछ। भौगोलिक अवस्थिति र माटोको परिक्षण गरी कुन ठाउँ के कुराका लागि उपयोग गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नु पर्दछ। भूकम्पकीय असर, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, डुवान जस्ता समस्याहरुका आधारमा समेत जमिनको उपयोग नीति बनाउनु पर्दछ।

जैविक विविधताको दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमि र कृषिका लागि उर्वरक भूमिलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनु पर्दछ। पर्यावरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रको प्राकृतिक अवस्थाको संरक्षण गर्ने नीति लिनु पर्दछ। वन क्षेत्रलाई समेत आरक्ष र व्यावसायिक वनक्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

३- जनसंख्या व्यवस्थापन

विकास जनताका लागि हो यसका लागि प्रभावकारी जनसंख्या व्यवस्थापन नीति आवश्यक पर्दछ। हामी कहाँ प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्छ, जुन कामका लागि निकै ठुलो धनरासी खर्च हुन्छ। नेपालमा जनसंख्याको वितरणका आधारमा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिएको छैन। जनसंख्यालाई लक्षित गरी सेवा र सुविधाको विस्तार हुन सकेको छैन।

विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालहरुमा बिरामीको चापका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त अनुपातको व्यवस्था गर्न, त्यस्तै गरी अन्य अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारको विकासका लागि जनशक्तिको विन्यास गर्न सकिएको छैन।

जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक कार्यक्रमहरु अघि सार्न सकिएको छैन। जवजको मार्गदर्शनअनुसार विकासको खाका तयार गर्दा जनसंख्याको अनुपातमा कस्तो ठाउँमा कस्तो प्रकारको पूर्वाधारको अभाव छरु कस्ता प्रकारका सेवा र सुविधाहरुको विस्तार गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुराका निर्क्यौल गरी अभाव भएका ठाउँहरुमा योजनाबद्ध पहल अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यसरी नै कुन प्रकृतिको भूगोलमा कति जनसंख्या बसोबास गरिरहेको छ र कति मानिसहरु जोखिमको अवस्थामा छन् भन्ने कुराका आधारमा तदनुरुपको पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अबको विकास प्रकृयामा मान्छेको आवश्यकतालाई अनिवार्य रुपमा जोड्नु पर्दछ।

४. एकीकृत बस्ती विकास

नेपालका अधिकांश बस्तीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको अवस्थामा छन्। पूवार्धारको विकास नभएको अवस्थामा उत्पादन पद्धति निर्वाहमुखी रहेको अवस्थामा विकास भएका ग्रामीण बस्तीहरु पूर्वाधार विकासका दृष्टिकोणले उपयुक्त छैनन्।

कतिपय बस्तीहरु असुरक्षितसमेत रहेका छन्। २०७२ साल वैशाख १२ र २९ मा आएको विनासकारी भूकम्पले हाम्रा बस्तीहरु कति जोमिखपूर्ण र असुरक्षित रहेछन् भन्ने कुरा उजागर भएको छ। लामो समयदेखि ठुलो भूकम्पको असर नझेलेको मध्य तथा सुदुर पश्चिमका बस्तीहरु त भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले अझै नाजुक अवस्थामा छन्।

भूकम्पबाट विनाश भएको बस्तीहरुको पुननिर्माणको महाअभियानलाई एकीकृत बस्ती विकासको अभियानसंग जोड्ने राम्रो सम्भावना थियो तर यो मौका राज्यले गुमाएको छ। राज्यको अनुदानमा पुरानै ठाउँमा बनेको घरहरु लामो समयसम्म उपयोग हुने सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन।

आधुनिक शिक्षा प्राप्त गरेको भौतिक सेवा र सुविधाबट परिचित भइसकेको नयाँ पुस्ता भौतिक सुविधा विनाका छरिएका बस्तीहरुमा फर्किएर जान्छ भन्ने कुनै सुनिश्चता छैन। अर्कोतिर छरिएका सबै बस्तीहरु पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरा आर्थिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि सम्भव र उचित देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको विकाससंगै प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो योजनाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकासलाई बनाउनु आवश्यक छ।

मुलुकभित्रको विकासको प्रकृयाले गति लिन थाल्ने बित्तिकै ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा सहरी क्षेत्र र त्यस आसपासमा केन्द्रित हुन आइपुग्नेछ। अब हाम्रा योजनाहरु ती सम्भावनालाईलाई दृष्टिगत गरी निश्चित ग्रामीण बस्तीहरुको नजिकमा स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने र त्यसको सेटलाइटका रुपमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने नीति लिनु पर्दछ। पूर्वाधारको विकास पनि सोही योजना अनुरुप अघि बढाउनु पर्दछ।

५. योजनाबद्ध पूर्वाधार विकास

अहिलेसम्मको हाम्रो पूर्वाधार विकासको योजना दीर्घकालीन सोचका आधारमा भन्दा नीति निर्माणको तहमा पहुँच भएको व्यक्तिहरुको आग्रहका आधारमा बन्ने गरेको छ। योजनाबद्ध रुपमा भएका पूवार्धार विकासको प्रतिफल पनि राज्यले आफुले लिन र जनतालाई समान स्तरमा उपलव्ध गराउन सकेको छैन।

हाम्रा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुबाट स्थानीय जनताहरु जुन रुपमा लाभान्वित हुनुपर्ने हो हुन सकिरहेका छैनन्। पूर्वाधार विकासबाट त्यस आसपासको जग्गा जमिनमा हुने मूल्यवृद्धिले रातरात नयाँ वर्गको विकास हुने र त्यो उत्पादनशील कार्यबाट अलग हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पूर्वाधार विकास भएका ठाउँ वरिपरि मानव बस्ती केन्द्रीत हुने तर त्यस क्षेत्रको विकासको पूर्वयोजना बनाउन नसक्दा बस्तीहरु अनुरक्षित हुने गरेका छन्।

तसर्थ मानव बस्तीहरु क्रमशः पूर्वाधार विकास भएका ठाउँहरुमा केन्द्रित हुने गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी योजनाबद्ध रुपमा पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक छ। जहाँ एकीकृत बस्ती विकास गरिन्छ ती ठाउँहरुमा सुरुमै पूर्वाधार विकासको योजना पनि तयार गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो पहिले मानिसले आफूखुसी घर बनाउने, त्यसपछि राज्यले आफ्नो सामर्थयका आधारमा पूर्वाधार विकास गर्ने नीति निकै खर्चिलो, पर्यावरणका दृष्टिकोणले निकै अनुपयुक्त कुरा हो।

योजनाबद्ध रुपमा पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा शहरी क्षेत्रमा स्थिति अझ नाजुक देखिने गरेको छ। सडक बनाउने क्रममा अन्य निकायले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरु नष्ट हुने, सडक बनिसकेपछि खानेपानी र ढल निकासका लागि पुनः सडक खन्ने गरेको अवस्था हामी देख्छौँ। बिजुली टेलिफोनको विस्तारमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको समस्या देखिने गर्दछ।

एउटै एकीकृत योजना अन्तरगत पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने पटक पटक भइरहने यस प्रकारको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। एकै समयमा कम लगानीमा पूर्वाधारको विकाससमेत गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन प्रयोगका लागि सडक निर्माण गर्दा, पुल बनाउँदा, बसपार्क जस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्दा, जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयहरुका भवनहरु निर्माण गर्दा भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने क्षमताको आँकलन गरी तदनुरुपको एकिकृत योजना तयार गरेर योजनाबद्ध रुपमा पूर्वाधारको विकास गरिने छ।

६. जनशक्ति विकासको योजना

नेपालमा श्रम बजारमा कस्तो प्रकारको जनशक्तिको आवश्यक छरु भविष्यमा कस्तो जनशक्तिको खाँचो पर्छ भन्ने निर्क्यौल गरी तदनुरुपको जनशक्ति विकासको योजना बन्ने गरेको छैन। हाम्रो शिक्षा नीति, जनशक्ति विकास नीति र राज्यका योजनाका बीचमा सामञ्जस्यता कायम हुन सकिरहेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न ठाँउहरुमा हामी पर्यटन विकासको सम्भावना कुरा गर्छौँ।

पर्यटकहरु हाम्रा हिमाल र पहाडहरु मात्र हेर्न आउने होइनन्, त्यहाँ आउँदा उनीहरुले आफ्ना लागि अनुकुल सेवा र सुविधाको अपेक्षा पनि राखेका हुन्छन्। तर त्यसका लागि योग्य जनशक्तिको विकास नगरी त्यो सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सम्भव हुँदैन। भूकम्पपछि भूकम्पको त्रासमा विदेशी नागरिकहरु नेपालबाट बाहिरिने क्रममा हाम्रो दैनिकीसंग जोडिएको कतिपय पेशा र व्यवसायसमेत बन्द भए।

लामो समयसम्म दक्ष कमदारको अभावमा मिठाइ पसल, हेयर सैलुन, टेलरिङ सेन्टर र गार्मेन्टहरुले आफ्नो व्यवसाय र उत्पादन पूर्ववत् अवस्थामा जारी राख्न सकेनन्। तरकारी तथा फलफूल बजारमा समेत लामो समयसम्म त्यसको प्रत्यक्ष असर देखियो। यसरी हेर्ने हो भने श्रम क्षेत्रका कैयौं कामहरुमा नेपाली श्रमिकहरुको आकर्षण नरहने वा तदनुरुपको सिप तथा दक्षता अभाव देखिने गरेको छ। एकातिर मान्छे बेरोजगार बनेर विदेश जान बाध्य हुने, अर्कोतिर कैयौँ पेशा र व्यवसायको सञ्चालनका लागि विदेशी श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति छ।

श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति विकासको रणनीति अघि सारिएको भए यस प्रकारको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था आउने थिएन। व्यावसाय मुलुक रोजारमूखी शिक्षाको अभावमा पनि यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुने गरेकोछ। मान्छेको आय र जिवनस्तरमा हुने वृद्धिसंगै सेवा र सुविधानको विस्तार हुन नसक्दा समाजमा असन्तुष्टि र विद्रोहको परिस्थिति सिर्जना हुने सोभियत अनुभवबाट पनि समयमै पाठ सिक्नु आवश्यक छ।

पूर्वाधारको विकाससंगै पर्यटन क्षेत्रको द्रुततर विकास हुने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। परम्परागत कृषिप्रणालीवाट मान्छेको मोहभंग भएको अवस्थामा व्यावसायिक आधुनिकी कृषिका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्ने कुरामा पनि अहिलेदेखि नै ध्यान जानु आवश्यक छ। वन पैदावार र खनिजको व्यावसायिक उपयोग गर्ने हो भने पनि त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नु आवश्यक छ। यी सवै कामका लागि राज्यको तर्फबाट एकीकृत जनशक्ति विकासको योजना अघि बढाइनु पर्दछ।

७. संरचनागत विकास र सुदृढीकरण

पुननिर्माण तथा आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका लागि राज्यको परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। अहिलेको जस्तो कार्यसम्पादन प्रकृयाबाट न पुनर्निर्माण र पुनर्थापनाको काम नै सम्भव छ न त हामीले सोचे जस्तो आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको अभिभारा नै पुरा गर्न सकिन्छ। त्यो काम परम्पारगत कार्यक्षमताका राज्यका निकायवाट सम्पादन हुन सक्तैनन्। त्यसका लागि राज्यका निकायहरुको सामर्थयमा नै धेरै वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधाहरुलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ।

संघीयतामा गइसकेपछि यतिबेला राज्यले जिल्लास्तरमा जे जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ, सबै सुविधाहरु ग्रामिण तहसम्मै पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित बस्ती विकासमा जाने हो भने सहरी क्षेत्रका घरहरुमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रका घरहरुमा भवन संहिता लागु गर्नु आवश्यक छ। त्यो सबै कार्यका लागि राज्यका सबै अंगहरुको सुदृढीकरण गर्नु र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नितान्त जरुरी हुनेछ। त्यसका लागि पनि अहिलेदेखि नै कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ।

८. भवन संहिता र बस्ती विकास

हाम्रा गाउँ र सहरहरु कस्तो छन् भन्ने कुराले हाम्रो भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ। आवास क्षेत्रमा कुनै घर ठूला र कुनै घर साना हुँदा त्यस समाजमा हुर्कने बच्चाको मनोविज्ञानको निर्माणमा त्यसले प्रभाव पार्दछ। ठुलो र सम्पन्न देखिने घरका वच्चाहरु अहंकारी हुने र साना तथा झुपडीमा हुर्कने बच्चाहरु हिनतावोधको शिकार हुने कुराले भविष्यको हाम्रो समाज विकासलाई समेत प्रभावित गर्दछ।

सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासका सन्दर्भमा पनि भवन संहिता आवश्यक पर्दछ। पूर्वाधारसहितको बस्ती विकासको योजना सुरुमै बनाएको अवस्थामा पूर्वाधार विकासमा हुने खर्च कम लाग्ने र विपतको समयमा सहजै राहत र उद्धारको काम अघि बढाउन सकिने हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो प्रचलन नै सुरु भएको छैन। अहिलेसम्म नगर क्षेत्रका घर बनाउनका लागि नक्सा पासगर्नुपर्ने नियम लागु छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा जस्ले जे गरे पनि हुने अवस्था छ। सहरी क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्र छुट्याउने गरिएको छैन। अब ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका ठाउँहरुलाई संरक्षण गरी अन्य ठाउमाबस्ती विकास गर्दा गाँउ र सहर दुवैतर्फ भवन संहिता लागु गरिनु पर्दछ।

भवन संहिताअन्तर्गत घर निर्माण गर्दा कुन प्रविधिको प्रयोगबाट कस्ता घरहरु निर्माण गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ। तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि कस्ता आवासीय र व्यावसायिक भवन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पहिलै निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसो गर्दा स्थानीय सांस्कृतिक विशेषतालाई समेत ध्यान राखिनु पर्दछ।

हाम्रा बस्तीहरुमा बजार तथा व्यापारिक क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका संरचनाहरुको निर्माण अलग-अलग हुनु पर्दछ। ग्रामिण क्षेत्रमा दुई तल्लाभन्दा माथिका घरहरु नबनाउने नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ। शहरी क्षेत्रमा पनि आवास क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र अलग गरिनु पर्दछ। सहरमा पनि नीजि आवास क्षेत्रमा दुई तल्लाभन्दा ठूला घर नबनाउने नीति लिनु पर्दछ। घरका आधारमा धनी र गरिब छुट्टिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

सहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक र आवास क्षेत्र अलग-अलग बनाउनु पर्दछ। सकेसम्म बजार तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रबाट अलग गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि, अबका बजार तथा व्यावसायिक क्षेत्र २४ घन्टा सेवा प्रदान गर्ने गरी विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संघीयतामा गइसकेपछि पनि सबै प्रदेशहरुले भवन संहिताको नीतिलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

९. सहकारी र सामुहिक प्रणालीमा जोड

भूकम्पपछिको पुननिर्माणको क्रममा एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकासको कुरा गर्दा मानिसहरु जिविकाको कुरा जोडतोडले उठाए। अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा अघि आउनु स्वभाविक नै हो। तर आवास र जिविकालाई जोडेर छरिएको बस्ती यथावत राख्ने कुरा उपयुक्त होइन।

यतिबेला प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कृषि कार्यमा हाम्रो देशको कूल जनशक्तिको ८० प्रतिशत हिस्सा संलग्न छ। तर त्यसले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशतको योगदान समेत गर्न कठिन भइरहेको छ। कृषिमा निर्भर रहेको यतिठूलो जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा नलैजाने हो भने जनतालाई सुख र राष्ट्रलाई समृद्धि दिन सकिँदैन।

हाम्रो परम्पारगत कृषि कार्यलाई आधुनिकीकरण गर्ने, आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र औजारको प्रयोग गरि कृषि कार्य गर्न सक्ने गरी त्यसको विकास गर्नु आवश्यक छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी बजारसंग जोड्नु आवश्यक छ। अहिले कृषि कार्यमा प्रयोग भइरहेको श्रमशक्तिको दुईतिहाई हिस्सालाई कृषि क्षेत्रबाट अलग गरी गैरकृषि क्षेत्रका पठाउने रणनीति अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ। त्यसमा निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन प्रणालीलाई कम्तिमा पनि एक गाउँ एक उत्पादन प्रणालीतर्फ रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ।

यस प्रकारको रुपान्तरणको प्रकृयामा सहकारी वा सामूहिक खेती प्रणाली विकासतर्फ जोड दिनु पर्दछ। यसले चक्लावन्दीको खाँचो पनि एकहदसम्म पुरा हुने र व्यावसायिक कृषि फार्महरुको विकासमा पनि सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेर नै कृषिमा सहकारी र सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ। त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सहुलित ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थासमेत गरिनु पर्दछ।

१०. पुँजी परिचालनको योजना

विकास र समृद्धि आफसेआफ हुने कुरा होइन। त्यसका लागि पुँजी र श्रम दुवैको खाँचो पर्दछ। प्रत्येक वर्ष ५ लाख जति युवाहरु श्रम बजारमा आउने गरेकोले हाम्रो मुलुकमा श्रमशक्तिको अभाव हुने विषय होइन। रोजगारीका लागि देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने हो भने विदेशमा गएका युवाहरु पनि फर्कने छन् र जाने क्रम पनि रोकिने छ। तर पुँजीको अभावमा श्रम शक्तिको परिचालन सम्भव हुँदैन। पूँजी निर्माण र परिचालनको सही योजनाको अभावमा नै हाम्रो मुलुक विकासको प्रकृयामा पछि परेको छ भन्दा पनि हुन्छ।

मध्यम स्तरको जलविद्युत आयोजना नेपालले आफ्नो लगानीमा आफैँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा बझ्नका लागि समेत हामीलाई १०० वर्ष लाग्यो। अपरतामाकोशीमा गरिएको लगानीपछि मात्र हामीमा त्यो विश्वास जागृत भएको छ। पुँजी परिचालनका लागि विदेशी बैंक र दाताहरुमा मात्र भरपर्ने हाम्रो चिन्तनले पनि हाम्रो विकासलाई खर्चिलो र धिमा बनाउने काम गरेको छ।

पछिलो समयमा बचत तथा शेयर लगानीमा जनताका बढ्दो सहभागीताले पुँजी निर्माणको प्रकृयालाई सहज बनाइदिएको छ। बैंकिङ प्रणालीसंग आम जनतालाई जोडेर वचत संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने हो भने मुलुक भित्रै ठूलो मात्रामा पूँजीको विकास गर्न सकिन्छ।

पुँजीको सुरक्षण र पुनरुत्पानका लागि ठूला लगानीकर्ता नै उपयुक्त ठान्ने मान्यता पुरानो भइसकेको छ। अब त परियोजनामा आधारित रहेर पुँजी परिचालन गर्ने कुरा बढी सुरक्षित र भरपर्दो हुन थालेको छ।

पछिल्लो समयमा जनविद्युत आयोजनामा स्थानीय जनतालाई शेयर दिने नीतिले पूँजी परिचालनमा राम्रो योगदान दिइरहेको छ। यस प्रकारको नीतिलाई अन्य क्षेत्रमा पनि अघि बढाउन सकिन्छ र विस्तार पनि गर्न सकिन्छ।

वैदेशिक रोजागरीवाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको ठुलो हिस्सा उपभोग तथा आवास निर्माण जस्ता कम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि पनि राज्यको अग्रसरतामा लाभप्रद योजनाहरु अघि वढाउन सक्नु पर्दछ।

नेपालको कृषि तथा वनजन्य पैदावार, जटिवुटीहरु र खनिज सम्पदाहरु कच्चा पदार्थका रुपमा निर्यात गर्ने अवस्थालाई अत्यगरी त्यसमा भ्यालुएड गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ। कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने नीति लागुगर्ने सक्ने हो भने त्यसका प्रयोग भइरहेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ।

(लेखक एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?