२३ माघ २०७९, सोमबार
6 February , 2023,Monday

मुलुकले गुमाएको एउटा अवसर

दाङ, मंसिर १० । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘डिस्कोर्श’ सुरु भएको छ। निर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीतिमा विभिन्न खाले अड्कलवाजी सुरु भएका मात्रै छैनन्, मुलुकको राजनीति कुन मोडमा जान्छ भन्नेमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ।

मत परिणामले हिजोका मित्र शक्तिभित्र अविश्वास पैदा गरेको छ। निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आइनसक्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले चुनावी गठबन्धनको भविष्यलाई अन्यौलतातर्फ धकेलेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पार्टी विघटनपछि एक्लिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्वाद सुरु भएको छ। जसले नेपाली राजनीतिमा फरक विषयको प्रवेश गराइदिएको छ।

चुनावको परिणामसँगै भावी नेतृत्वको विषयले प्रवेश पाएको छ। दुई तिहाईको दावी गर्दै जनतामाझ गएको गठबन्धनलाई जनताले रुचाएनन्। अर्थात् गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत पनि नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा अबको सरकारमा को को सहभागी हुने भन्ने विषयलाई चौतर्फी चासोका रुपमा हेरिएको छ। स्थिर सरकार बनाउनु दलहरुका सामु ठुलो चुनौती थपिएको छ। योभन्दा बढी जनमत व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ। संसदमा फरक–फरक विचार मात्र नभई फरक–फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको प्रवेश भएको छ।

मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खुलेयाम धावा बोल्ने सिके राउतदेखि गाली, कुण्ठा, आक्रोश र निराशाको जगमा ठडिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र संविधानको मर्मविपरीत राजतन्त्र पुनर्सस्थापना गराउने मुद्धा बोकेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को सदनमा उपस्थिति हँदैछ। यस्तो अवस्थामा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्याउने सवल नेतृत्वको आवश्यकता पर्नेछ। जसको यसपाली संसदमा अभाव खड्किने निश्चित छ। गठबन्धन र तालमेलको कारण मुलुकले सम्झिरहने केही सक्षम नेतृत्वको सदन प्रवेशको यात्रामा रोक लागेको छ। यो पाँच वर्षमा सदनले उक्त अभावको महसुस गरिरहने छ।

२०७९ को निर्वाचनमा १९६ को झिनो मतले गठबन्धनका उम्मेदवारसँग पराजित शंकर पोखरेलको अभाव यसपाला सदनमा खड्किरहने छ। २ पटक प्रतिनिधिसभा र १ पटक प्रदेशसभामा बिताएका पोखरेलले सदनमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिकाको अभाव पाँच वर्षसम्म सदनले महसुस गर्ने छ। सदनका बहुरङ्गी विचार र उदेश्यलाई सम्हाल्ने परिपक्व नेतृत्व संसदमा रहने छैन। नेकपा एमालेको महासचिवको जिम्मेवारीमा पोखरेलको भूमिका त रहला तर, सदनभित्र आवश्यक पर्ने नेतृत्वको खडेरीले पटक–पटक झस्काउने छ। २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र २०६४ सालमा संविधान सभामा रहँदा होस् या २०७४ सालको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पोखरेलले खेलेको भूमिका यसपटक खट्किरहने छ।

संसदमा शंकर पोखरेल

विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदै वैचारिक नेताको परिचय बनाएका पोखरेल ३२ वर्षको उमेरमै २०५१ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर दरिलो र सशक्त भूमिका खेल्नुभएको थियो। उहाँले मनमोहन नेतृत्वको ९ महिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो। प्रथम कम्युनिष्ट सरकारका रुपमा रहेको उक्त सरकारमा उहाँको प्रस्तावमा जीवनचक्रमा आधारित ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो। जुन कार्यक्रम दक्षिण एशियामै उदाहरणका रुपमा लिइन्छ। वर्तमानका लागि मात्र नभएर भविष्य द्रष्टाका रुपमा रहेका पोखरेलको अभावको महसुस यसपटक प्रतिनिधिसभाले अवश्य पनि गर्नेछ।

वैचारिक नेता र स्पष्ट वक्ताको परिचय बनाउनुभएका पोखरेलले एमालेको सातौँ महाधिवेशनमा संविधान सभाबाट नै राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ भन्दै प्रस्ताव पेश गरेर मुलुकलाई अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ लैजान पहल गर्नुभएको थियो। तत्कालीन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदको लागि पाउ पर्न दरबार छिर्दैगर्दा गणतन्त्रको पक्षमा युवा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गर्ने पोखरेल २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संविधान सभामा प्रवेश गरेर संघीय गणतान्त्रिक संविधानका लागि भूमिका खेल्नुभएको थियो।

जातीय राज्यको विकल्प नदेख्ने माओवादी र गणतन्त्र घोषणापछि पछि पनि गणतान्त्रिक संस्कारमा घुलमिल हुन नसकेको नेपाली कांग्रेललाई गणतान्त्रिक संविधान लेखनतर्फ मुखरित गर्ने भूमिका खेल्नुभएका पोखरेलको अभाव दोस्रो संविधान सभाले पटक-पटक महसुस गरिरह्यो। राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा संसद अनिर्णित हुँदा अन्य पार्टी नेतृत्वले समेत पोखरेलको भूमिका खोजिरहेको थियो। त्यसमा पनि सदनमा पोखरेल नहुँदा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा राप्तीको पहिचान गुम्न पुग्यो। आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि तत्कालीन एमाले नेता प्रकाश ज्वाला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सिंगो राप्ती टुक्र्याउँदा पोखरेलको अभाव महसुस गरेका दाङबासीले यसपटक पनि समृद्ध र व्यवस्थित दाङ निर्माणको मुद्दामा उही पोखरेलको महसुस नराम्रोसँग गर्नेछन्।

जिम्मेवारी पाएको बेला नेतृत्व गरेर देखाएका पोखरेल २०७४ सालको निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा व्यवस्थित र उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा विपक्षीहरुले समेत पटक-पटक गरेकै हुन्। उहाँको अभावमा विगत दुई वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले धेरै सम्भावनाहरु गुमाएको जनताहरु जानकार नै छन्। विकास बजेट खर्च नहुँदासम्म विकास र समृद्धिको यात्रामा ब्रेक लाग्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका पोखरेलको समृद्ध लुम्बिनीको खाकालाई आत्मसात नगर्दा पोखरेल कालमा उत्कृष्ट बनेको लुम्बिनी प्रदेश विगत दुई वर्षमा मुलुककै सबैभन्दा खराब कार्यसम्पादन गर्ने प्रदेशमा गनिन पुग्यो। यो समयमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेलको अभिभावकीय भूमिकाको खडेरी भइरह्यो। दुई वर्षमा खासै उल्लेख्य काम गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पोखरेलले निर्माण गरिदिएको जस बेचेरै कार्यकाल हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ।

संसद बाहिर सशक्त भूमिकामा पोखरेल

निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्रै गृहजिल्लामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर नेकपा महासचिव पोखरेलले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने र मुलुकको समृद्धिका लागि लागिपर्ने उद्घोण गर्नुभएको छ। मुलुकको शक्तिशाली पार्टीको शक्तिशाली महासचिवको भूमिकामा रहेका पोखरेलको काँधमा थप जिम्मेवारी थपिएको छ। आफ्नो पार्टीलाई मात्र नभई बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थालाई सही दिशा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने छ।

राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुँदा पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने छ। वैचारिक धरातल विना पुराना दलहरुलाई चुनौती दिएका नयाँ राजनीतिक शक्तिका सामु बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुछ। बदलिँदो अवस्थामा परिवर्तन विरोधी जनमतलाई निस्तेज पार्नुछ। राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुछ। गतिलो राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्नुछ। यी र यावत जिम्मेवारी बहन गर्न संसद बाहिर पोखरेलको सशक्त भूमिकाको महसुस राष्ट्रले गरेको छ। यो भूमिकाका लागि महासचिव शंकर पोखरेल सफल बन्नुहुनेछ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?