संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित स्वागतयोग्य कमद

लामो समयदेखि बहसमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्तावपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक सभाको बैठकबाट पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि विधेयक पारित हुन खुसीको कुरा हो । दशवर्षे सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि तीनवर्ष पहिले यो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । यो विधेयकमा सहमति जुटाउन विभिन्न प्रयत्न भएका थिए । ढिलै भए पनि नेपाली जनताले राहतको सास फेरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा भुल्न धेरै समय लाग्छ । यो औषधिले स्वाट्टै निको हुने कुनै अमुक रोगजस्तो होइन । युद्धबाट क्षतविक्षत भएका परिवारलाई न्याय दिनु भनेको कठिन कार्य हो । द्वन्द्वको समयमा राज्य र बिद्रोही दुवै पक्षबाट नागरिकहरु बेपत्ता पारिएका छन् । दुवै पक्षका पीडितहरु एउटै समाजमा छन् । भाँचिएका मन अझै जोडिएका छैनन् । सरकारले पीडितलाई न्याय दिन र विवाद मिलाउन २०७९ साल चैतमा संघीय संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालिन न्याय विधेयक २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको नतिजास्वरूप आएको हो । जसमा अदालतले विशेषगरी केही जघन्य अपराधहरूका हकमा पनि आममाफी दिन मिल्ने प्रावधान रहेकाले नेपालको मौजुदा कानुन अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । विधेयकलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउँदै टुंगोमा पुर्याउने काम गरे । जो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । विश्वलाई नै उदाहरण प्रदान गर्नेगरी नेपालले सशस्त्र युद्धको विवाद सुल्झाउने दिशामा अगाडि बढेको छ । क्रमैसँग उपलब्धी हासिल गर्दै गइरहेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो ।

हरेक व्यक्ति र राष्ट्रका आफ्नै खालका सीमा र दायराहरु छन् । सबै नीति, नियममा बाँधिएका हुन्छन् । कुनै कुनै विषय नेपाल एक्लैले चाहँदैमा सबै विषय टुंगोमा पुग्न सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका नीतिसँग बाझिने निर्णय गर्ने छुट सरकारलाई छैन र हुँदैन । गम्भीर अपराधका लागि माफी दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डको बरखिलाफ रहन्छ र त्यसले पीडितका लागि गम्भीर चिन्ता उब्जाउँछ । यस विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । गम्भीर मानवअधिकारसम्बन्धी अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने तथा सजाय दिलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लंघन हुन्छ भन्नु कुरा भुल्नु हुँदैन । ढिलै भए पनि विधेयक पारित गरेकोमा सरकारको यो कदमलाई स्वागत गर्दै यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौं ।