.png)
स्थायित्वका लागि राजनीतिक सहकार्यलाई जारी राख्नुपर्दछ
सरकारले आफ्ना १ सय दिनमा गर्ने कामका बारेमा छलफल छरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनाभित्र तीब्र विकासको लहर ल्याउने र नयाँ कीर्तिमान राख्ने गरी ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । आफू फोटो टाँस्नका लागि नभई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री भएको पटक–पटक दोहोर्याउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताका लागि गर्नपर्ने र गर्न खोजिएका कामका सम्बन्धमा अझ व्यवस्थित र कङ्क्रिट योजना तयार पार्न र सोही अनुसार अगाडि बढ्न कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । यसले मुलुकको समृद्धिका लागि आफ्ना हरेक दिन खर्चने प्रधानमन्त्रीको अठोट देखिन्छ ।
राजनीतिक वृत्तमा बिरलै देखिने दृश्य यस पटक मुलुकका प्रथम र दोस्रो शक्ति क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सत्ता साझेदारी कायम गरी अगाडि बढेका छन् । जसले छोटो समयमा नै परिणामहरु देखिन थालेका छन् । सरकार निर्माण र संविधान संशोधनमा सहकार्य गर्ने सहमतिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र विकास निर्माण तथा आर्थिक समुन्नतिको आकांक्षासहित सहकार्य अगाडि बढाएको वर्तमान गठबन्धनले जनतामा आशा जगाएको छ । सटक–पटक बदलिने राजनीतिक समीकरणको खेललाई अन्त्य गर्दै स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा पनि जनताले गरेका छन् । संसद्को तेसो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूला पार्टीहरूलाई रिझाउँदै सत्ता सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि उचित होइन र थिएन । यो विषयलाई दुवै दलले समयमै बुझेका छन् । यो बुझाइलाई दीर्घकालिन बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।
स्थायित्व नेपाली जनताको सपना हो । यसैका लागि पटक–पटक पहल नभएका होइनन् । तर, पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम सोचेअनुरुप भएन । मिल्नुको विकल्प भएन । यसैको फाइदा उठाएर तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले च्याखे थाप्दै कांग्रेस–एमालेलाई पालैपालो खेलाउँदै सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गयो । उसको कार्यकाल स्थायित्वको चाहना राख्ने जन आकांक्षा विपरीत भयो । ढिलै भएन पनि मिलेर संविधान निर्माण गरेका कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने मार्गचित्र तयार पारेका छन् । र नयाँ यात्रा सुरु गरेका छन् । सरकार बनाउन साना दलहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने र उनीहरूले पनि हैसियतभन्दा बढी भाग खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा मन्त्री परिषद्को आकार ठूलो हुने र मुलुकको खर्च भार बढ्ने नियति अब बन्द भएको महसुस भएको छ । ढिलै भए पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यको सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई जतिसुक्दै छिटो व्यवहारमै उतार्नुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाधक भएका संविधानका प्रावधान संशोधन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डो¥याउनुपर्छ यसतर्फ वर्तमान गठबन्धनमा आवद्ध दलले बुझ्नुपर्दछ ।
