सरकार गठनको दाबी संविधान बिपरित

गोपाल नेपाली/ एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गठित सरकार हो। संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर निर्वाचनको परिणामले एकै दलको बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेपछी उपधारा (२) को व्यवस्था अनुसार उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।
एमाले संसदिय दलका नेता लिला गिरी उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संविधान बमोजिम नै विश्वासको मत लिएका हुन। संविधानत: उपधारा ३ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेको अबस्थामा संविधान धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भन्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेका कारण अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ। तर संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दल बिभाजन भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाइ सरकार गठन भएको समयमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संबैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने अधिकार संविधानत: सुनिश्चित छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी दल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसङ्गै ५३ साम्सदको हस्ताक्षर सहित काङ्ग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिपाउ भनी गरेको दाबी संविधान बिपरित छ। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(२) अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्ने संबैधानिक अधिकार कुन्ठित गर्नेगरी चालेको चाल सत्ता लिप्सा नै हो । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले १८८(२) बमोजिम राखेको प्रस्ताव फेल भयो भने संविधानको धारा १६८(२) स्वतः निष्क्रिय भइ उपधारा (३) आक्रसित हुने हुँदा त्यसो भएको अबस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा बढी साम्सद रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता आउछ।
प्रदेश सभामा हाल एमाले २९ सदस्य सहित सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको छ। कदाचित उपधारा (३) आकर्षित भएको खण्डमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । यसरी उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई अन्य साना दलले समर्थन गरेमा आफ्नो सत्ता स्वार्थ पुरा नहुने आकलन कै कारण यसो गरिएको हो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएका साना दललाई अनुचित प्रभावमा राखि संविधान बिपरित हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिपाउ भन्ने आसयको दबाब गैर संसदिय अभ्यास हो। वर्तमान ११ दलिय सत्ता गठबन्धन जनताको कल्याण होइन, मात्रै सत्ता स्वार्थ हो।