.png)
प्रतिनिधि सभाबाट संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित
काठमाडौँ, साउन ३० । प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक सभाको बैठकबाट पारित भएको घोषणा गर्नु भयो । त्यसैगरी सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ ६ गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्धारण गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
गणतन्त्रको मूल्य, मान्यताविपरीत हुनेगरी संविधान संशोधन हुन सक्दैन–ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता र गणतन्त्रको मूल्य, मान्यताविपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आफूहरुले संघर्ष गरेर र रोजेर ल्याएकाले देश र जनताका हितलाई सर्वोपरि राखेर यस प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन हुँदैछ भनेर केही भ्रम फैलाउन खोजिएको छ । हामीले जेका लागि संघर्ष गरेका छौँ र शपथ लिएका छौँ । वाचाबन्धन गरेका छौँ । हामीले नै लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जान सक्दैनौँ । हाम्रो विश्वास लोकतन्त्रमाथि भएकाले नै लोकतन्त्रका लागि टाउको र गर्धन थापेर हामी लडेर आएका हौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो ।
लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारी रुपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा यसको संशोधन गर्न सकिन्छ । तर यो संविधानको अवयवका रुपमा रहेका संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रतिकूल हुनेगरी संशोधन हुन सक्दैन । संशोधन गर्दा राजनीतिक र बौद्धिक छलफलका साथै सदनको दुुईतिहाइ र सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधन ल्याइनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले गन्तव्यविहीन आन्दोलन र समाज भड्काउने प्रयासबाट कहीँ नपुगिने स्पष्ट गर्दै यस व्यवस्था कार्यान्वयनका केही कमजोरीका विषयलाई अतिरञ्जना गरेर प्रणालीविरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको बताउनुुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिँदा अरुले अनुसरण गर्न मिल्नेगरी दिनुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुुभयो ।
शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको छ–सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुभएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुगाउने विषय निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो ।
“हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो” उहाँले भन्नुभयो ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको सबैलाई अवगत रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्यनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो, उहाँले भन्नुभयो ।
संसदमा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको उहाँले बताउनुभयो । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन् । उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको छ । यो विधेयक कानुन बनेपछि द्वन्द्वका सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्, भन्ने विश्वास लिएको छु” उहाँले भन्नुभयो ।
